रायगड मधील गायरान जमीनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात रहाती घरे पाडायला प्रशासनाकडून सुरुवात

गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महसूल विभागाकडून नोटीसा पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे रायगड जिल्ह्यात तब्बल 3935 गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे

एका महिन्यात अतिक्रमण हटवणे किंवा त्या संदर्भातील खुलासा संबंधित तहसीलदारांना द्यावा लागणार आहे सरकारी उपक्रमांना जागा कमी पडत असताना काहींनी गायरान जमिनी बळकावल्या आहेत या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने महसूल विभागाने कारवाई सुरू केली आहे

रायगड जिल्ह्यात गायरान जागेत अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे काहींनी त्या ठिकाणी घरे तर काहींनी गोठे बांधले आहेत तर काही ठिकाणी व्यावसायिक वापर होत आहे

अलिबाग तहसीलदार विक्रम पाटील यांनी महिनाभरापासून कारवाई सुरू केली आहे गायरान जागेत अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचे काम सध्या सुरू आहे जिल्ह्यात 3671 हेक्टर गायरान जमिनींपैकी तब्बल 99 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे समोर येत आहे यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून काही जण वकिलांना भेटत आहेत तर काहीजण तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना भेटून समस्यांचे निकाल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे गायरान जागेत काहींनी घरे बांधल्याने आपले  संसार उघड्यावर येतील अशी भीती त्यांना सतावत आहे

गायरानांवरील अतिक्रमणांचा विषय अलिबाग तालुक्यापुरता मर्यादित नाही संपूर्ण राज्याचा विषय आहे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नोटीसा बजावण्यात येत आहे अलिबाग तालुक्यातील दोन हजार नागरिकांना आतापर्यंत गायरान जागेमध्ये अतिक्रमण केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. विक्रम पाटील [तहसीलदार-अलिबाग]

दिनांक 19 जुलै 2023 रोजी गायरान जमीन शेत जमीन निवासी गायरान जमीन न्याय हक्कासाठी भूमी अधिकार मोर्चा डॉक्टर सुरेश माने  [बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष] गायरान धारकांचे वकील तथा संस्थापक अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली पावसाळी अधिवेशनात आझाद मैदान येथे मोर्चा काढण्यात आला होता

त्यावेळी गायरान आणि वन जमीन संघर्ष समितीच्या मुंबई आझाद मैदानावरील हजारो आंदोलकांची विधिमंडलाने आणि मंत्रिमंडळाने दाखल घेतली होती आणि विविध पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला होता

डॉक्टर सुरेश माने यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्ष अल्पभूधारक शेतकरी शेतमजूर अल्पभूधारक व भूमिहीन सरकारी व वनखाते जमिनीवरील राहते घरे आणि शेती या माध्यमातून असणारे अतिक्रमण धारक यांच्याबाबत सरकारने वारंवार 1978 पासून अनेक शासन निर्णय जाहीर केले परंतु त्याची 100% नीट अंमलबजावणी न केल्यामुळे आजही महाराष्ट्रात जवळपास साडेपाच लाख कुटुंब ही शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारक म्हणून असून जवळपास 25 ते 30 लाख कुटुंबांचे घर हे सुद्धा अतिक्रमण म्हणून नोंद झालेले आहे

या प्रश्नावर पावसाळी अधिवेशनामध्ये 19 जुलै रोजी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी सुद्धा गायरान जमिनीचा प्रश्न उपस्थित केला होता

तसेच 21 जुलै रोजी विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी सुद्धा विधानसभेत गायरान जमिनीचा प्रश्न उपस्थित केला होता